उत्तराखण्ड

उत्तराखंड सरकार का यूसीसी की तरफ एक और कदम

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने शुक्रवार को राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने के लिए एक मसौदा समिति की घोषणा की।समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई और दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली कर रहे हैं, जिसमें पूर्व राज्य मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, मनु गौड़ और सुरेखा डंगवाल सदस्य हैं।

इससे पहले शुक्रवार को धामी ने पुष्टि की कि राज्य सरकार ने राज्य में यूसीसी को लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, “हमने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्णय लिया है। गोवा के बाद उत्तराखंड इसे लागू करने वाला दूसरा राज्य होगा।”धामी ने चंपावत में अपने संबोधन के दौरान आश्वासन दिया, “हम लोगों के लिए यूसीसी लाएंगे, चाहे वे किसी भी धर्म और समाज के वर्ग से हों।” इससे पहले 2 मई को, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी घोषणा की थी कि यूसीसी को जल्द ही राज्य में लाया जाएगा।