धामी सरकार ने शुक्रवार 24 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के बाद ढाई लाख कर्मियों व पेंशनरों का तीन फीसदी डीए में बढ़ोतरी की गई है।
इसके साथ ही कर्मचारियों का डीए बढ़कर 31 प्रतिशत हो जाएगा। इतना ही नहीं, धामी सरकार ने प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने के लिए बड़ी पहल की है। सरकार ने कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों को मोबाइल टैबलेट के वितरण की अनुमति दे दी है। कैबिनेट बैठक में हुए इन फैसलों की जानकारी शासकीय प्रवक्त सुबोध उनियाल ने दी है।
उत्तराखंड कैबिनेट में हुए इस फैसले के बाद प्रदेश के ढाई लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए में तीन फीसदी बढ़ोतरी होगी। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में डीए के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। वहीं, शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा नौ से 12वीं तक अध्ययनरत सामान्य व पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को भी निशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना में शामिल किया जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 54 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि बढ़ा हुआ डीए जुलाई 2021 से देय होगा और यह मौजूदा 28 प्रतिशत से बढ़कर 31 प्रतिशत हो जाएगा।
उनियाल ने बताया कि युवाओं को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने के लिए बड़ी पहल की है। सरकार ने कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों को मोबाइल टैबलेट के वितरण की अनुमति दे दी है। इसके साथ प्रदेश सरकार राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी, मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव मुहर लगा दी है। पर्यावरणविद स्व.सुंदर लाल बहुगुणा की स्मृति में प्रकृति एवं पर्यावरण पुरस्कार के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। बिजली के सरचार्ज की छूट को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में एएनएम और जीएनएम पदों पर वर्षवार नियुक्ति करने का फैसला लिया गया है।
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