मोदी सरकार 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 26 नए बिल को पेश कर सकती है. सरकार ने लोकसभा में जिन नए बिलों को पेश करने के लिए सूचिबद्ध किया है, उनमें क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने का बिल भी शामिल है. आरबीआई द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण की सुविधा के लिए सरकार संसद में क्रिप्टोकरेंसी पर विधेयक पेश करेगी. क्रिप्टो करेंसी से संबंधित विधेयक में भारत में सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध का, लेकिन अंतर्निहित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवाद की अनुमति का प्रस्ताव होगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 नवंबर को सभी लोकतांत्रिक देशों से साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया था कि वे क्रिप्टोकरेंसी गलत हाथों में ना जाने दें, अन्यथा युवाओं का भविष्य बर्बाद हो सकता है. उन्होंने डिजिटल क्रांति से उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए समान सोच वाले देशों के एकजुट होने की आवश्यकता पर भी बल दिया.
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