जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद हरिद्वार अन्तर्गत विभिन्न विभागीय सरकारी भूमि, लैण्ड बैंक के सम्बन्ध में एक बैठक हुई।बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) पीएल शाह ने जनपद हरिद्वार अन्तर्गत विभिन्न विभागीय सरकारी भूमि, लैण्ड बैंक के सम्बन्ध में पूर्व में जारी पत्र के सम्बन्ध में जिन विभागों ने सूचना अभी तक प्रस्तुत नहीं की है, उनके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने एक-एक कर सभी विभागों की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने बैठक में सिंचाई विभाग के अधिकारियों से इस सम्बन्ध में जानकारी लेनी चाही तो अधिशासी अभियन्ता सिंचाई के बैठक में अनुपस्थित पाये जाने पर नाराजगी प्रकट की और उनका वेतन रोकने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि सबसे पहले सम्पत्ति के रजिस्टर को मेनटेन करें। उसमें भूमि और भवन को अलग-अलग दर्शाएं। विभागीय सरकारी भूमि, भवन का सम्पूर्ण विवरण दिये गये फार्मेट में एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराएं।बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि सरकारी भूमि, भवन से अतिक्रमण हटाया जाये, जिसके सम्बन्ध में टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिस भूमि, भवन से अतिक्रमण हटाया जाना है, सबसे पहले उसे चिह्नित करते हुए अतिक्रमण हटाया जाए। साथ ही एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई भी की जाए।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बीर सिंह बुदियाल, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) पीएल शाह, संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की अभिनव शाह, संयुक्त मजिस्ट्रेट भगवानपुर आशीष मिश्रा, सचिव एचआरडीए उत्तम सिंह, एमएनए हरिद्वार दयानन्द सरस्वती, एसडीएम पूरण सिंह राणा, एसडीएम लक्सर गोपाल राम बिनवाल, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद मंगलौर, शिवालिक नगर, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत झबरेड़ा, ईमलीखेड़ा, पाडलीगुर्जर सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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