जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला कार्यालय सभागार में टिहरी विस्थापितों की मांगों के संबंध में बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सर्व सहमति के आधार पर अधीक्षण अभियंता विस्थापन को बांध विस्थापितों के लिए 369हैक्टेयर भूमि के लम्बित मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर सर्वे करते हुए 45 दिन के भीतर भारत सरकार में प्रषित करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने 24 हैक्टेयर भूमि पर बनी सामुदायिक अवसंरचनाओं के हस्तान्तरण के लिए अलग से प्रस्ताव बनाकर भेजने के भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि सर्वे में मैप तैयार करने के साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी भी पात्र परिवार का नाम न छूटे और किसी का भी नुकसान न हो।जिलाधिकारी ने टिहरी विस्थापितों की अन्य समस्याएं सुनते हुए अधीक्षण अभियंता पुर्ननिस्थापन को छोटी-छोटी समस्याओं के त्वरित गति से निस्तारण के लिए टीम को माह में 7 दिन के लिए तैनाती के लिए रोस्टर जारी करने और आगामी 7 दिन हरिद्वार में रहकर कार्य कराने के निर्देश दिये।
बैठक में टिहरी विस्थापितों ने जिलाधिकारी द्वारा व्यक्तिगत तौर पर रूचि लेकर विस्थापितों की समस्याओं के समाधान हेतु जल्दी-जल्दी बुलाई गई तीन बैठकों के लिए आभार व्यक्त किया और जिलाधिकारी की ओर से दिये गये सुझाव को सभी ने स्वीकार भी किया।
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