दून शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर और आधुनिक बनाने के लिए मेट्रो नियो प्रोजेक्ट पर सरकार अब खुद के संसाधनों से काम शुरू करने के बारे में विचार कर रही है। इसके लिए हाईब्रिड एन्युटी मॉडल का विकल्प सामने आया है।इस मॉडल में कार्यदायी एजेंसी को परियोजना पर होने वाले खर्च का 40 प्रतिशत भुगतान कर दिया जाता है। इससे एजेंसी तत्काल काम शुरू कर सकती है।
बाकी का 60 फीसदी खर्च एजेंसी को खुद वहन करना होता है। पिछले लंबे समय से राज्य सरकार मेट्रो नियो प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता की उम्मीद में है, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। पिछले दिनों उत्तराखंड मेट्रो रेल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्टर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड (यूकेएमआरसी) के निदेशक मंडल की बैठक में मेट्रो नियो प्रोजेक्ट के मुद्दे पर गहन चर्चा हुई और हाईब्रिड एन्युटी मॉडल पर काम शुरू करने के विकल्प सुझाया गया।मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक का कार्यवृत्त जारी हो चुका है।
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