जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कहा कि यदि कोई एक वर्ष से कम समय के लिये मकान किराये पर लेता है, तो उससे कुल किराए के अनुसार दो प्रतिशत के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी ली जानी चाहिए।उन्होंने कहा कि देखने को मिलता है कि मकान मालिक 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट कर रहे हैं। एक साल से अधिक समय के लिए किराये पर मकान लेने वालों का रजिस्ट्रेशन जरूरी कराएं। उसी अनुसार उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। यह निर्देश उन्होंने बैठक में दिए।
सोमवार को जिलाधिकारी ने राजस्व वृद्धि को लेकर विभिन्न विभागों के साथ बैठक की। निबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एक माह में वसूल राजस्व 42.79 करोड़ रुपये रहा है। वन विभाग के अधिकारियों से वसूल राजस्व के संबंध में जानकारी ली तो अधिकारियों ने बताया कि माह में वसूल राजस्व 36.26 लाख रुपये रहा। जिलाधिकारी ने कम वसूली का कारण पूछा तो अधिकारियों ने बताया कि इधर लकड़ी के लाट का काम न होने से प्रगति धीमी रही, जिसकी प्रक्रिया को माह दिसंबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सितंबर माह में वसूल राजस्व 3539.98 लाख रुपये है, जो पिछले माह से राजस्व 3456.07 लाख की तुलना में अधिक है। बैठक में जिलाधिकारी ने राज्य कर, रोडवेज हरिद्वार व रुड़की, खनन विभाग, सिंचाई आदि विभागों की राजस्व वसूली आदि की विस्तृत समीक्षा की तथा भविष्य में राजस्व बढ़ोतरी के संबंध में सभी विभागों को दिशा-निर्देश दिये। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) दीपेन्द्र सिंह नेगी, डिप्टी कलक्टर मनीष सिंह, एसडीएम लक्सर गोपाल सिंह चौहान, एसडीएम भगवानपुर जितेन्द्र कुमार, एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह, जिला खनन अधिकारी प्रदीप कुमार, एआरटीओ रश्मि पंत, कुलवंत सिंह, एसडीओ हरिद्वार वन प्रभाग संदीपा शर्मा, नवल किशोर आदि शामिल रहे।
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