प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सीएम धामी ने 528 लाभार्थियों को फ्लैट की चाबी सौंपी

हरिद्वार: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 120 करोड़ की सौगात हरिद्वार को दी है. दरअसल उन्होंने जिले के रोशनाबाद स्थित इंद्रलोक फेज 2 में 9 योजनाओं का लोकार्पण और 7 योजनाओं का शिलान्यास किया है. जिसमें से प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत 528 फ्लैट की चाबी भी सीएम धामी ने लाभार्थियों को दी है. हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने 40 करोड़ से अधिक लागत में फ्लैट का निर्माण किया है. 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिन योजनाओं का शिलान्यास होगा, उसका लोकार्पण भी हम करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से ही यह संभव हो पा रहा है कि हर गरीब को अपना आशियाना मिल रहा है. वहीं, उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि लोग इसी से फर्क जान सकते हैं कि आजादी के बाद से 8 लाख घर बने हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 सालों में अब तक चार करोड़ मकान देश भर में गरीब जनता को दिए जा चुके हैं. इस दौरान लाभार्थियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभिनंदन किया.

मुख्यमंत्री धामी ने सिडकुल में सर्विस लेन का नाले सहित निर्माण, रो नदी पर पुल निर्माण, सिडकुल बहादराबाद औद्योगिक क्षेत्र में पेयजल हेतु पानी की टंकी का निर्माण, सिडकुल में जलभराव हेतु नाले का निर्माण, बहादराबाद औद्योगिक सिडकुल क्षेत्र की आंतरिक सड़कों का लोक निर्माण विभाग के माध्यम से निर्माण और बहादराबाद औद्योगिक क्षेत्र में फायर स्टेशन की स्थापना करने की घोषणा की है. इसी बीच उन्होंने एनिमल एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को अपना पक्का घर देने का हमारा ये अभियान सिर्फ एक सरकारी योजना मात्र नहीं है. ये प्रदेश के एक-एक वंचित को इस बात का विश्वास देने की प्रतिबद्धता है कि सरकार उनके सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है. उन्होंने कहा कि गरीबों को समर्पित हमारी सरकार गरीब की आवश्यकताओं को भली भांति समझती है. हर गरीब को अपनी पक्की छत देने के लिए दिन-रात काम कर रही है और उसी का परिणाम है जो आज इतनी बड़ी संख्या में ये घर रिकॉर्ड समय में बन सके हैं. सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने इन आवासों का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूर्ण किया गया है. उन्होंने कहा कि सभी के प्रयास से वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को मॉडल स्टेट बनाया जाएगा.

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