जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने कहा कि जनपद हरिद्वार में बाहरी राज्यों के व्यक्तियों का सत्यापन आवश्यक है, क्योकि अवैध रुप से निवास कर रहे अनेक लोग लाभार्थी के रूप में सरकारी योजनाओं का अनधिकृत लाभ ले रहे हैं।
उन्होंने कहा ऐसे व्यक्ति जनपद में विशेष तौर पर किराये के मकान में तथा झुग्गी झोपड़ियों में निवास कर रहे हैं एवं ठेली, फड एवं अन्य व्यवसाय में सम्मिलित हैं। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा अनधिकृत रुप से राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड निवार्चन प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामान्य निवास प्रमाण-पत्र और अन्य जरुरी दस्तावेज प्राप्त कर लिये गये हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध रूप से निवास करने से तथा इनकी संदिग्धता के दृष्टिगत शान्ति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना बन सकती है। उन्होंने बताया कि सत्यापन के उपरान्त ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध एवं इन व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि सत्यापन अभियान के लिए तीन समितियों का गठन किया गया है।ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गठित समिति में उपजिलाधिकारी अध्यक्ष, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदस्य, खण्ड विकास अधिकारी सदस्य, क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक सदस्य, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सदस्य, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) सदस्य, विकास प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी सदस्य नामित किए गये हैं।

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