हरिद्वार नगर निगम के जमीन घोटाले की जांच पूरी हो गई है। जांच अधिकारी सचिव रणवीर सिंह चौहान ने मामले में अपनी रिपोर्ट गुरुवार को सचिव शहरी विकास नितेश झा को सौंप दी। सूत्रों ने बताया कि जांच रिपोर्ट में दो आईएएस और एक पीसीएस अधिकारी समेत कुल 11 लोगों की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए उन पर कार्रवाई की संस्तुति की गई है।
सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में बताया गया है कि गार्बेज डंपिंग यार्ड (कूड़ा एकत्र करने की जगह)के विस्तारीकरण के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया में न तो पारदर्शिता बरती गई और न नियमों का पालन किया गया। साथ ही जमीन खरीदने के ऐवज में 54 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया जबकि असल में इस का मूल्य 15 करोड़ भी नहीं था। इससे राज्य को करोड़ों का नुकसान हुआ। इसमें 11 लोगों की भूमिका संदिग्ध है।
इस आधार पर जांच अधिकारी ने हरिद्वार के डीएम कर्मेंद्र सिंह, तत्कालीन नगर आयुक्त व वर्तमान में अपर सचिव स्वास्थ्य वरुण चौधरी, एसडीएम अजय वीर सिंह, तत्कालीन तहसीलदार, प्रशासनिक अफसर,अभियंता,लिपिक, पटवारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर पर कार्रवाई की संस्तुति की है।
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