रिस्पना पुल से नागल पुल और हरिद्वार बाईपास में बिंदाल पुल से मालसी तक प्रस्तावित फोर लेन एलिवेटेड रोड को लेकर सामाजिक समाघात मूल्यांकन (एसआइए) अध्ययन रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (एसएलओ) की ओर से तैयार यह रिपोर्ट अब देहरादून नगर निगम के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है, ताकि प्रभावित लोग इसका अवलोकन कर सकें। रिपोर्ट नगर निगम की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गई है। वहीं, प्रभावितों के पुनर्वास की प्रक्रिया के लिए अपर जिलाधिकारी देहरादून को प्रशासक नियुक्त किया गया है।
नगर निगम क्षेत्र में आने वाली रिस्पना और बिंदाल नदी किनारे की अधिकांश भूमि सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। एलिवेटेड रोड परियोजना के दायरे में नगर निगम की जमीनें भी शामिल हैं। इसी कारण जिलाधिकारी के माध्यम से कराए गए सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है, जिससे लोग परियोजना से जुड़ी जानकारी देख सकें। रिस्पना पुल से नागल पुल तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के दायरे में अजबपुरकलां, धर्मपुर, डालनवाला, अधोईवाला, कंडोली, चीड़ोवाली, जाखन, धोरणखास, किशनपुर, तरलानागल और ढाकपट्टी क्षेत्र शामिल हैं। इस पूरे रूट में कुल 5.5 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता दर्शाई गई है।

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