धामी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में अहम फैसले लिए गए

देहरादून। कैबिनेट बैठक में जोशीमठ आपदा के पीडितों के लिए 45 करोड़ रुपए के पैकेज पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने फैसला किया है कि प्रभावितों को अब मासिक किराए पर घर के लिए अब चार हजार की बजाय पांच हजार रुपए दिए जाएंगे। साथ ही लोन भरने से एक साल की छूट से लेकर छह महीने तक बिजली पानी के बिल माफ करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही धामी कैबिनेट ने तय किया है कि प्रदेश में भर्ती परीक्षा में नकल माफिया को पूरी तरह से नेस्तनाबूत करने के लिए देश में सबसे सख्त कानून लेकर आया जायेगा। विशेष कैबिनेट बैठक में जोशीमठ के भविष्य को लेकर रोडमैप जारी किया गया। सरकार की कवायद नई टिहरी की तर्ज पर नया जोशीमठ बसाने की है।

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने बताया कि कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि भर्तियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा शीघ्र ही एक सख्त नकल विरोधी कानून लाया जाएगा, जिसमें दोषी को उम्रकैद तक की सजा का प्राविधान किया जाएगा। साथ ही, इस कार्य में अर्जित की गयी सम्पत्ति को भी जब्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल की परीक्षा को दोबारा आयोजित किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में इसके लिए आवेदन किया है, उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना होगा। न ही इसके लिए कोई फीस देनी होगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन की बसों में अभ्यर्थियों को किराया नहीं देना होगा, अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ही उनका यूटीसी की बसों में टिकट माना जाएगा।

पशुओं के लिए 15000 रुपये विस्थापन और 80 रुपए प्रतिदिन चार चारे के लिए तय

बिजली पानी के बिल नवंबर माह से अगले 6 माह के लिए माफ

आपदा प्रबंधन विभाग पहाड़ी शहरों की केयरिंग कैपेसिटी की करेगी जांच।

पुनर्वास को लेकर कोटि फार्म, पीपलकोटी, गौचर, ढाक और एक अन्य स्थान चिन्हित

किराया राशि को 4000 से बढ़ाकर 5000 किया गया।

मुख्य सचिव एस एस संधु ने की कैबिनेट ब्रीफिंग

पेपरलीक मामले में सख्त कानून लाएगी सरकार, आज हुई चर्चा

उम्र कैद तक का प्रावधान रखने की तैयारी, अगली कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, संपत्ति कुर्क करने की भी तैयार

रद्द की गई पटवारी परीक्षा में पुराना एडमिट कार्ड होगा मान्य

रोडवेज की बस में परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए मिलेगी मुफ्त सुविधा।

देहरदून- राहत शिविरों को लेकर मानक तय

वास्तविक रेंट या 950 रुपए प्रतिदिन अधिकतम तय

450 रुपए खाने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन तय

भारत सरकार से एक सप्ताह के भीतर संभावित मांग भेजी जाएगी

विस्थापित परिवारों को जिंदगी बसर के लिए एसडीआरएफ की गाइडलाइन के अनुसार परिवार के दो व्यक्ति को मनरेगा के नियमानुसार दी जाएगी मजदूरी

 

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